छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कर्मचारी र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने- शिक्षामन्त्री

काठमाडौँ , २० असोज । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कर्मचारी र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्नेलगायत १९ बुँदे कार्ययोज...

काठमाडौँ, २० असोज । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कर्मचारी र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्नेलगायत १९ बुँदे कार्ययोजनासहित शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको यात्रा प्रारम्भ भएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताउनुभएको छ ।

     अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका १८ बुँदे शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रलाई पछ्याउँदै पद बहालीको ४२ औँ दिनमा मन्त्री पौडेल र राज्यमन्त्री धनमाया विकले आज कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लालाई सुशासन र जवाफदेही बनाउने घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।

     “आफ्ना बच्चालाई आफैँ सिकाऔँ, सिकाउन हामी सक्षम छाँै” भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका समुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहन गरिने नीति मन्त्री पौडेलले अघि सार्नुभएको हो । कार्ययोजनामा भनिएको छ, “आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।” किन र कस्तो पुरस्कार दिइने भन्नेबारेमा मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभएन । हाल देशभर करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक छन् । मन्त्रालयको मातहतमा करिब दुई हजार ७०० कर्मचारी छन् ।

     यस्तै, ‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको झोलामा रङ्गिन पाठ्यपुस्तक’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्ने, ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रधानाध्यापक’ को लक्ष्यसहित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

     अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरबाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनको आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरबन्दीसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने, शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस्तर विकासका लागि यसै वर्ष १०० सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गरिने पनि कार्ययोजनामा छ ।

एक महिनाभित्र शिक्षा आयोग

‘आधारभूत विद्यालय शिक्षा, अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय शिक्षा’ को अर्काे नारा समेटिएको कार्ययोजनामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप शिक्षामा पुनःसंरचना गर्न र समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनको कामलाई कात्तिक २५ भित्र सम्पन्न गरिने र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका र द्वन्द्व तथा राजनीतिक आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेस गर्न एक महिनाभित्र शिक्षा ऐन आठौँ संशोशनको व्यवस्थाअनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गरिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै, अलगअलग ऐनद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय बीचमा समन्वय गरी उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था गरिने, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका शैक्षिक संस्थाको निर्माण, पुनःनिर्माण, रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न विवरण अध्यावधिक गरी विद्यालयको निर्माण, पुनःनिर्माणको कामलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइने कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार    

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गराउन पहल गर्ने, सातै प्रदेशमा एक– एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्ने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।

सरोकारवालाको सहभागितामा विद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात सङ्ख्या समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कामलाई छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने छ । 

साक्षर घोषणा ६० पु¥याइने

     “सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । साक्षर जिल्ला घोषणा हुने सङ्ख्या ६० पु¥याइने छ,” योजनामा भनिएको छ । 

खुल्ला विश्वविद्यालय दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य थलोको रुपमा विकास गर्न सबै विधा (नयाँ विषय समेत)लाई देशमै उपलब्ध गराउन विश्वविद्याललाई प्रोत्साहित गरिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस