स्थानीय विकास मन्त्रालय नयाँ संरचनाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको छ

काठमाडौं   , २ ८  पुस  । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनासाथ प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतक...

काठमाडौं , २८ पुस  । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनासाथ प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कम्तिमा चार कर्मचारी खटाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने वित्तिकै गाविसको संरचना खारेज हुने र नयाँ संरचना सक्रिय हुने भएकाले मन्त्रालय नयाँ संरचनाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको छ । मन्त्रालयले संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि एक जना कार्यकारी अधिकृत, एक जना इञ्जिनियर, एक जना नावय सुब्बा र एकजना लेखा हेर्ने कर्मचारी खटाउन तयारी थालेको हो । यस्तै अहिले गाउँ विकास समितिमा सचिवको रुपमा रहेका कर्मचारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । यो कर्मचारी व्यवस्थापन अल्पकालिन योजना भएकाले थप व्यवस्थानबारे अध्ययन भइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
                       जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति र नगरपालिकामा गरेर अहिले १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा तीनै कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । आवश्यक पर्न सक्ने थप कर्मचारीका सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारी, नगर प्रहरी बाहेक पनि एउटा गाउँपालिकामा २५ जना, नगरपालिकामा ३५ जना र उपमहानगरवालिकामा कम्तिमा पनि ७५ जना कर्मचारी चाहिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकामा कम्तिमा पनि १ सय ७५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको छ । यसरी देशभर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।